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time:2021-10-25 14:43:16 डॉ रेड्डीज लैब के शेयरों में क्‍यों निवेश की सलाह दे रहे हैं विश्लेषक? Views:4591

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42 में से 36 विश्लेषक इस शेयर में खरीद की सलाह दे रहे हैं. वहीं, 5 ने इसे होल्‍ड करने की राय दी है.
डॉ रेड्डीज लैब (डीआरएल) ने वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में ठीक ठाक नतीजे दर्ज किए हैं. सालाना आधार पर इसके कुल रेवेन्‍यू में 12 फीसदी का इजाफा हुआ है. इस दौरान घरेलू रेवेन्‍यू में 26 फीसदी, अमेरिकी रेवेन्‍यू में 9 फीसदी और यूरोपीय रेवेन्‍यू में 34 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. हालांकि, ये आंकड़े बाजार की उम्मीदों से कम थे. हाल में इस शेयर की कीमतों में गिरावट आने का यही कारण था. विश्लेषक कहते हैं कि कीमत में यह कमी इस शेयर में एंट्री का मौका देती है.

छोटी अवधि में ऐसी कई बातें हैं जो डॉ रेड्डीज के शेयरों को बल दे सकती हैं. इसके चलते भी विश्लेषकों की इस शेयर में दिलचस्पी बढ़ी है. कंपनी ने रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक का लाइसेंस प्राप्त किया है. यह मंजूरी का इंतजार कर रही है. नियामक संबंधी प्रकिया पूरी होने में समय लगता है. लेकिन, विश्लेषकों को इसके सकारात्मक नतीजे मिलने की उम्‍मीद है. कारण है कि इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित दूसरी वैक्‍सीनों ने क्‍लीनिकल टेस्‍ट में अच्‍छे नतीजे दिखाए हैं.

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एक बार मंजूरी मिलने के बाद कंपनी की योजना भारत के साथ अन्‍य देशों में इसकी मार्केटिंग करने की है. यह काम सरकार और प्राइवेट वैक्‍सीन प्रोग्राम के तहत किया जाएगा. रूस और कॉमनवेल्थ देशों में बाजार के समीकरण भारत जैसे हैं. यहां ब्रांडेड और ओटीसी दवाओं पर फोकस बढ़ा है. इस दिशा में पहले कदम बढ़ा देने से डॉ रेड्डीज को पहले ही फायदा मिला है. स्पुतनिक के निर्यात से कंपनी को और फायदा हो सकता है.

अमेरिकी बाजार में कंपनी कई प्रोडक्‍ट लॉन्‍च करने वाली है. छोटी अवधि में यह भी इसके शेयरों में हवा देगा. डॉ रेड्डीज लैब के कुल मार्केट में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 37 फीसदी है.

डीआरएल की प्रोडक्‍ट पाइपलाइन काफी मजबूत है. नए लॉन्‍च होने वाले ज्यादातर प्रोडक्‍ट जटिल और खास प्रोडक्‍ट सेगमेंट के हैं. डॉ रेड्डीज लैब ने अमेरिका में अक्टूबर 2020 में कुवान का जेनरिक वर्जन लॉन्‍च किया था. यह इसका पाउडर वर्जन जल्‍द लॉन्‍च करने वाली है. चूंकि, पाउडर वर्जन की मार्केट हिस्सेदारी 70 फीसदी है. लिहाजा, आने वाली तिमाहियों में डीआरएल को इस प्रोडक्‍ट से ज्यादा रेवेन्यू पाने में मदद मिल सकती है.

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एपीआई की किल्लत के चलते विलंब के बावजूद डीआरएल अपनी जेनेरिक दवा वासेपा को जल्‍द लॉन्‍च करने के लिए प्रतिबद्ध है. 2021-22 के दौरान वह धीरे-धीरे इसका उत्पादन बढ़ाएगी.

अपने साथ की प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के मुकाबले डॉ रेड्डीज लैब का वैल्यूएशन कम है. साथ ही बैलेंसशीट भी मजबूत है. कुछ दवाओं को लेकर इसका दबदबा रहा है. यह फ्री कैश फ्लो (एफसीएफ) भी जनरेट कर रही है. 42 में से 36 विश्लेषक इस शेयर में खरीद की सलाह दे रहे हैं. वहीं, 5 ने इसे होल्‍ड करने की राय दी है. 1 का कहना है कि इसे बेचना चाहिए.

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नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) केंद्र ने रविवार को कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान मांग में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वह खाद्य तेलों की कीमतों पर नजर रखे हुए है और 25 अक्टूबर को एक बैठक कर भंडार रखने की सीमा के अपने आदेश पर राज्यों द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा करेगा। गौरतलब है कि केंद्र ने गत 10 अक्टूबर को घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, कुछ आयातकों और निर्यातकों को छोड़कर, खाद्य तेलों और तिलहनों के व्यापारियों पर 31 मार्च तक के लिए भंडारण सीमा तयएक साल पहले इस फंड के अनुभवी मैनेजर ने इस्तीफा दिया. हालांकि, स्‍कीम की बागडोर मजबूत प्रबंधन के हाथों में है. निवेश के तरीके में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.महंगे स्मार्टफोन खरीद रहे हैं भारतीय, इन वजहों से कर रहे ज्यादा खर्च

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(अनन्या सेनगुप्ता) नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) केंद्र सरकार ने आजाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के तहत देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थलों को यात्रा कार्यक्रमों के जरिये बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरार्ध के दौरान अनंतिम निर्वासित सरकार के तहत भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष शुरू किया था। भारत मेंजम्मू, 24 अक्टूबर (भाषा) जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (जेसीसीआई) ने रविवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की जल्द बहाली सहित कई मुद्दे शामिल थे।जेसीसीआई के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें यह ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में जेसीसीआई के अध्यक्ष अरुण गुप्ता और महासचिव गौरव गुप्ता शामिल थे।गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर के अपने तीन दिन के दौरे के दूसरे चरण में जम्मू पहुंचे।जेसीसीआई ने एक बयान में कहा, "प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के लोगों सेगोयल ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एटीयूएफ योजना की समीक्षा की

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