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Publishing time:2021-10-25 16:05:11

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सीएससी को पुराने वाहनों की बिक्री पर एनओसी जारी करने की अनुमति मिली

नयी दिल्ली 24 अक्टूबर (भाषा) सरकार द्वारा संचलित सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) ने रविवार को कहा कि उसे पुराने वाहनों की बिक्री के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) जारी करने को लेकर अधिकृत किया गया है।

सीएससी ने इस सुविधा को पूरे भारत में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के साथ समझौता किया है। यह सेवा देश में चार लाख सीएससी फ्रेंचाइजी में उपलब्ध होगी।

सीएससी एसपीवी की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एनसीआरबी के निदेशक रामफल पवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस सेवा की शुरुआत की।

बयान में कहा कि इस सुविधा से नागरिकों को निकटतम सीएससी केंद्र से एनओसी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सीएससी इस सुविधा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता भी पैदा करेगा।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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सीएससी को पुराने वाहनों की बिक्री पर एनओसी जारी करने की अनुमति मिली

कैनबरा, 25 अक्टूबर (एपी) ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को घोषणा की कि 2050 तक निवल शून्य (नेट जीरो) कार्बन उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए सरकार की गठबंधन साझेदार का समर्थन हासिल करने की खातिर किए गए समझौते के तहत कैबिनेट में ‘नेशनल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया’ के पांचवें मंत्री को शामिल किया जाएगा। लक्ष्य के प्रति रविवार को बैठक में प्राप्त हुआ, ‘नेशनल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया’ यानी ‘द नेशनल्स’ का सैद्धांतिक समर्थन प्रधानमंत्री मॉरिसन के लिए बड़ी सफलता है। मॉरिसन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए बृहस्पतिवार को रवाना होने से पहलेनयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) केंद्र ने रविवार को कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान मांग में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वह खाद्य तेलों की कीमतों पर नजर रखे हुए है और 25 अक्टूबर को एक बैठक कर भंडार रखने की सीमा के अपने आदेश पर राज्यों द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा करेगा। गौरतलब है कि केंद्र ने गत 10 अक्टूबर को घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, कुछ आयातकों और निर्यातकों को छोड़कर, खाद्य तेलों और तिलहनों के व्यापारियों पर 31 मार्च तक के लिए भंडारण सीमा तयआईपीएल में चेन्नई की जीत ने इंडिया सीमेंट्स के साथ उसकी समानता का दर्शाया: श्रीनिवासन

कैनबरा, 25 अक्टूबर (एपी) ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को घोषणा की कि 2050 तक निवल शून्य (नेट जीरो) कार्बन उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए सरकार की गठबंधन साझेदार का समर्थन हासिल करने की खातिर किए गए समझौते के तहत कैबिनेट में ‘नेशनल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया’ के पांचवें मंत्री को शामिल किया जाएगा। लक्ष्य के प्रति रविवार को बैठक में प्राप्त हुआ, ‘नेशनल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया’ यानी ‘द नेशनल्स’ का सैद्धांतिक समर्थन प्रधानमंत्री मॉरिसन के लिए बड़ी सफलता है। मॉरिसन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए बृहस्पतिवार को रवाना होने से पहलेनयी दिल्ली 24 अक्टूबर (भाषा) सरकार द्वारा संचलित सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) ने रविवार को कहा कि उसे पुराने वाहनों की बिक्री के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) जारी करने को लेकर अधिकृत किया गया है। सीएससी ने इस सुविधा को पूरे भारत में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के साथ समझौता किया है। यह सेवा देश में चार लाख सीएससी फ्रेंचाइजी में उपलब्ध होगी। सीएससी एसपीवी की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एनसीआरबी के निदेशक रामफल पवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस सेवागोयल ने कहा, कपड़ा मशीनरी क्षेत्र आयात पर निर्भरता घटाए

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में देश में 16,570 नयी कंपनियों का पंजीकरण हुआ, जिससे सक्रिय कंपनियों की कुल संख्या 14.14 लाख से ज्यादा हो गयी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि 30 सितंबर तक देश में कुल 22,32,699 कंपनियां पंजीकृत थीं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार इनमें से 7,73,070 कंपनियां बंद हो गयीं, 2,298 निष्क्रिय हो गयीं, 6,944 तरलता के अधीन थी और 36,110 बंद होने की प्रक्रिया में थीं। मंत्रालय के कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े मासिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, 30 सितंबर तक देश में 14,14,277 सक्रिय कंपनियां थीं।नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि एक लचीली अर्थव्यवस्था के लिए निष्पक्ष और मजबूत ऑडिट व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि इससे नागरिकों में भरोसा पैदा होता है। दास ने नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑडिट देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय के फैसले इन्हीं रिपोर्ट पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पहले से अधिक आर्थिक फैसले किए जा रहे हैं, इसलिए गलत जानकारी के चलते अपेक्षा से कमतर निर्णय हो सकता है। उन्होंनेसरकार ने नेताजी से जुड़े स्थानों को बढ़ावा देने की योजना तैयार की

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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